Tribune : essaie de théorisation sur la vocation et la nature du Congo
D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours fait de la réflexion une préoccupation cardinale de mon existence, cette fois-ci, ce leitmotiv se concrétise dans la perspective épistémologique sur la situation du Congo.
Bon nombres d’analystes s’interrogent sur le devenir du Congo (RDC) mais peu d’entre eux s’enlisent dans la quête des vérités sur l’existence du Congo entant qu’État. Cette tribune permettra à n’importe qui de prendre conscience sur notre devenir collectif mais surtout de se révolter et de dire plus jamais ça !
Au delà des facettes économiques, ethniques, expansionnistes, sociologiques, géopolitiques et géostratégiques, la situation de la situation à l’Est de la République démocratique du Congo est aussi tributaire de l’ordre de Berlin et ses retombées. Réfléchissons-y :
DE LA NATURE DU CONGO
Le Congo est un bien propre des grandes puissances, une création factice. Sa création historique a suivi un processus remarquable: la conférence Géographique de Bruxelles-AIA-EIC-CongoBelge-RDC.
C’est un pays issu d’une création par fusion des communautés; les puissances occidentales réclament la paternité du congo (la Belgique, la France, les USA, l’allemagne, la Grande-Bretagne…). Le Congo n’est donc pas un État mais une affaire à rentabiliser, voilà pourquoi la relation entre ces pays précités et le Congo est un mariage forcé et non un mariage d’amour.
Le Congo est un État de plusieurs peuples, de plusieurs ethnies, de plusieurs tribus, c’est un État multinational autour duquel aucun consensus n’est possible sur le plan interne. Je dirais même que le Congo n’appartient nullement aux congolais. Ce que je révèle ici est une vérité têtue qui se vit, vous l’avez déjà remarqué à maintes reprises lorsqu’il s’agit de trouver la solution sur une question d’Etat qui relève de l’intérêt national, chaque partie prenant part au processus essaie de tirer la ficelle, de tirer les choses à la longueur pour ne défendre que les intérêts individuels au détriment de l’intérêt national.
Le Congo est donc l’aboutissement du génie diplomatique du Roi Léopold II, son histoire peu récente atteste qu’il a été un bien privé d’un souverain ; cette histoire particulière atteste sa vraie nature.
DE LA VOCATION DU CONGO ET L’EXISTENCE DU PACTE STRATÉGIQUE CONGO-OCCIDENT
Il existe un pacte stratégique Congo-occident tributaire de l’ordre de Berlin, il fait du Congo une res communis et une res nullus par la proclamation de la neutralité du bassin du Congo.
Le Congo est alors un bien sans maître et un bien commun de l’humanité, il est ouvert à toutes les influences stratégiques des grandes puissances. Comme conséquences économiques de ce pacte stratégique: le Congo est obligé de s’ériger en clé de voûte de la transition énergétique mondiale; ce qui voudrait dire, dans l’entendement de ce pacte stratégique Congo-Occident que tout problème qui se pose sur la scène internationale trouverait la totalité de la solution au Congo sinon la moitié, le Congo serait donc ce trousseau de clé face aux problèmes du monde, raison pour laquelle les protagonistes de la conférence de Berlin l’ont voulu neutre.
Le Congo structure la liberté de commerce entre l’Est et l’Ouest; Espace entre les deux Océans : pacifique et indien; Pour les puissances occidentales, le Congo n’a jamais été créé pour être stable ou pour se développer, il n’a jamais été perçu comme un État mais comme une affaire financière à tourner, à gérer.
De cette nature et de cette vocation, le Congo est un espace multinational, sans une majorité ni une minorité. Toutes les communautés sont minoritaires les unes aux autres, ce qui empêche la collusion des influences stratégiques entre les grandes puissances.
Le Congo est un réservoir des matières premières, sa vocation est de donner des facteurs de puissances aux autres États, pourvoyeur des matières premières aux Etats qui en veulent et qui le peuvent, le mode opératoire de cette vocation est la programmation de l’instabilité; l’accès incontrôlé aux ressources naturelles par les firmes internationales qui sont censées financer et entretenir le chaos pour que le Congo n’essaie pas de se développer.
Le Congo doit offrir des richesses minières aux autres :
– les minerais du numérique;
– les ressources hydriques;
– ses ressources forestières et autres.
QUE FAIRE FACE À UNE TELLE SITUATION NOUS IMPOSÉE ?
Si nous considérons que le Congo est une création des grandes puissances, un Etat de construction inachevée, un pays ayant une histoire répétitive et bouclée; jérémiader sur ce que nous subissons aujourd’hui est un aveu d’impuissance.
Il faut au contraire traiter les causes, travailler sur un véritable changement afin d’offrir au congo une politique de choix de liberté des partenaires (dimension opérationnelle de la projection du Congo hors de ses frontières), il nous faut une intelligence collective qui intègre la révolution pour la rupture avec notre passé : Et le gouvernement, et le peuple doivent sortir du silence coupable et accusateur en prenant conscience des enjeux du passé et de l’heure; qu’ils actionnent cette rupture au lieu d’être réactionnaires, qu’ils définissent clairement le contenu de la révolution, du vrai changement pour rompre avec le passé et surtout la routine.
A tous ceux qui le liront verront : DRESSONS NOS FRONTS LONGTEMPS COURBÉS SINON LE CONGO, NOTRE BIEN COMMUN DISPARAÎTRA.
Christian BULE WIDI.
Doctorant en Relations Internationales